कोणत्याही फेडरेशनसाठी स्वतंत्र न्यायालयीन व्यवस्था आवश्यक असते.  हे घटनेचे प्रामाणिक अर्थ लावणे सुनिश्चित करते.  भारतीय न्यायिक प्रणाली ही एक एकीकृत प्रणाली आहे.  घटनेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेची तरतूद करण्यात आली आहे.  ज्याच्या खाली उच्च न्यायालय आहे आणि जिल्हास्तरावर अधीनस्थ न्यायालये आहेत.  न्यायपालिका हा सरकारचा महत्वाचा घटक आहे कारण तो नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करतो.  चोरी किंवा हत्येचा गुन्हा घडल्यास पोलिस संशयितांना अटक करतात.  तथापि, ते त्याला किंवा तिला शिक्षा देऊ शकत नाहीत.  प्रथम हे न्यायालयात सिद्ध करावे लागेल की संशयित हा खरोखर गुन्हा करणारा व्यक्ती आहे.
 
       
  आपल्याला योग्य वाटेल अशी शिक्षाही न्यायालय पुरवितो.  त्याचप्रमाणे, जेव्हा जमीन किंवा मालमत्ता किंवा व्यवसायात पैसे भरण्यासारख्या बाबींविषयी दोन लोकांमध्ये वाद होतात तेव्हा कोणाचा हक्क आहे हे ठरविणारा न्यायालय असतो.  हे आपल्या देशाच्या कायद्यांनुसार निर्णय घेते.  न्यायालये दोषींना शिक्षा देऊन न्याय मिळवून देण्यास मदत करतात.  जर न्यायालये नसती तर लोक कायदा व सुव्यवस्था त्यांच्या स्वत: च्या हातात घेऊन अनागोंदी कारणीभूत ठरतात.  न्यायालये नागरिकांमध्ये आणि नागरिक आणि राज्य यांच्यात उद्भवणारे विवाद सोडवतात.